ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਲਾਇਆ 'ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਸੈੱਸ', ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜਨਵਰੀ 2026- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ "ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ" ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ "ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ" ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ "ਜਲ ਸੈੱਸ" ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ₹400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਜਲ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਲੜੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।