ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਾ ਦਾ 401 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼
ਰਵੀ ਜੱਖੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 25 ਜੂਨ 2025 - ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ 401 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ, 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ 19 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ 34, 32, 567 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ 37, 65, 539 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਨੇ 8,98,654 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ 5,50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਦੁੱਧ ਸੇਵਾ ਘੱਟ ਗਈ, ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੌਂਪੀ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੁੱਧ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਡੇਅਰੀ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
401 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ, ਡੇਅਰੀ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 12,280 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 6,14,000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਗਰ-ਸੇਵਾ ਲਈ 4,39,097 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1,85,244 ਰੁਪਏ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ 2,53,853 ਰੁਪਏ ਬਚੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 4,27,772 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤਹਿਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 9,46,000 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 8,39,526 ਰੁਪਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ, 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ, ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਰਤਨਪੁਰਾ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾੜ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਜਰਾਜ,ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ,ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ,ਅਨਿਲ ਤਲਾਨ,ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾਂ,ਹਰਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ,ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਠਵਾਲ,ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ,ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਲਕੜਵਾਲ,ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੇਰਾ,ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਘਾਲਾ,ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ਹਾਲਪੁਰ,ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ,ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ,ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਹਾਂਨਪੁਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।