ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਂਨਸ਼ਨ :ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਖਾਤਰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,29 ਅਗਸਤ 2025 :ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਂਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਮੌਕੇ "ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਰੋ ਜਮੀਨੀ ਵੰਡ" ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਨਵੈਂਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉੱਘੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਡਾ. ਨਵਸ਼ਰਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਰਾਹੀ ਨਵੇਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਆਕਾਰ-ਪਸਾਰ ਤੇ ਇਸਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ ਸੌਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ,ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਘੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜਮੀਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸਭਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਜੂਲ ਤੇ ਬੇਨਮੀਆ ਜਮੀਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ, ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਰੋਕਣ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਿੜ ਮੱਲਣ। ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਦੇ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨਫਰਸਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਮੁਜਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਨਵੈਂਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਫੌਰੀ ਰੋਕੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਨਵੈਂਨਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੜਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੜ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਿਕਰ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕਦਮ ਫੌਰੀ ਲਏ ਜਾਣ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੱਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਚ ਹਾਜੀਰਤਨ ਚੌਕ ਤੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।