ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ” ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਬਲਵੀਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ*
*ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ*
*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ*
*ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ*
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 6 ਜਨਵਰੀ 2026 :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ” ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਸ. ਬਲਵੀਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਸ. ਬਲਵੀਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 8 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸ. ਬਲਵੀਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਂਗਣਵਾਡੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਨਾ ਉਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ, ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਾਲਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।