ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 17 ਦਸੰਬਰ 2025: ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਜਦੂਰ ਮਾਰੂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਮਾਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ ਕੁਮਾਰੀ ਸਰਹਾਲੀ ਕਲਾਂ,ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ,ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅਥਾਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਬਜਟ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਬਜ਼ਟ ਨਾ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਡ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਬਜਟਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਕਿਰਤ ਸਕਤੀ ਮਹੁਈਆ ਕਰਾਊਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 125 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਹਿਜ਼ ਛਲਾਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ "ਵੈਬ- ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ " ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਥਾਓਂ ਥਾਈਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6 ਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।