ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਮੋਹਾਲੀ | 18 ਅਗਸਤ, 2025: ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਫਾਰੀ ਸੋਫਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ
ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਿਮਾਚਲ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਛੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।