8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ:
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ:
7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
-
7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ:
- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ: ₹7,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹18,000।
- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ: ₹3,500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹9,000।
- ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ: 2.57 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
-
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ:
- ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ: 2.86 ਫਿਟਮੈਂਟ।
- ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ: 1.92 ਫਿਟਮੈਂਟ।
ਨਵੇਂ ਫਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ:
-
1.92 ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ:
- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ: ₹18,000 → ₹34,560।
- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ: ₹9,000 → ₹17,280।
-
2.86 ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ:
- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ: ₹18,000 → ₹51,480।
- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ: ₹9,000 → ₹25,740।
ਮਹੱਤਤਾ:
- ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ।
- ਭਵਿੱਖੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ।
ਅਗਲੇ ਕਦਮ:
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।