ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ MLA ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼
ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ : ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
-ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
-ਪਰਗਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੇਜ ਤੋਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ
-ਸਰਹਿੰਦ ਨੇੜੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਸਫਲ
ਜਲੰਧਰ, 24 ਜਨਵਰੀ, 2026
ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੇਜ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ, 1957 ਦੀ ਧਾਰਾ 17(ਡੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਖਰਚੇ ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ।
ਪਰਗਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸਰਹਿੰਦ ਨੇੜੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।