ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਨੀਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਮੂਹਰੀ ਹੱਕਾ ਤੇ ਡਾਕਾ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਹੁਕਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਤ ਵਿਰੋਧੀ:-ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਖ਼ਵਾਲੀ
ਪਟਿਆਲਾ 27 ਜੂਨ 2025:- ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਇੰਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 2025 ਭਾਗ ਸੀ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 129 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਅਲੱਗ ਤੋ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ(ਐਫੀਡੇਵਿਟ) ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ,ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸੀਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ,ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਭਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾਂ ਹੈ ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਾਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਭਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋ ਕਈ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਬੇਤੁਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਹੁਕਮ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਕਿਓ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਸ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।