ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਰ ਕੈਨਾਲ (ਨਹਿਰੀ ਸੂਆ) ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਟਾਈ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ 11 ਦਸੰਬਰ 2025
ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਆਵਾਣਾ ਤੋਂ ਆਯਾਲੀ ਖੁਰਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਮਾਈਨਰ ਕੈਨਾਲ (ਨਹਿਰੀ ਸੂਏ) ਦੀ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੇਠ ਜੰਗਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੰਜੀ. ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਰੀਜਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 391 ਪੱਕੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਕ ਤਰੀਕੇ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖਤ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸਨ - ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਗਏ।
ਇੰਜੀ. ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਰੱਖਤ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਰਿਆਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ₹31.98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੰਗਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂਅਲ ਕਨਕਰੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ - ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ - ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਲਪਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (PAC) ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 207 ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ "ਅੰਤਿਮ ਆਰਡਰ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ" ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ-ਤਰਫ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਹੱਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ
ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਣਯੋਗ ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ:
1. ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ।
2. ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਿ ਦਰੱਖਤ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪਕ ਤਰੀਕੇ - ਜੇ ਕੋਈ - ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
3. ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।