UN 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕਰਾਰਾ ਹਮਲਾ, '1971 'ਚ 4 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੇ'
Babushahi Bureau
ਨਿਊਯਾਰਕ, 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2025: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪੰਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਜੰਮ ਕੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। 'ਮਹਿਲਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ 1971 ਦੇ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਚਲਾਈਟ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ 4 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ "ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ-ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ" ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਗ ਨੂੰ "ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਰਲਾਪ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
"ਜੋ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੰਬ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੇ"
ਇਹ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਾਇਮਾ ਸਲੀਮ ਨੇ UNSC ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਰਾਜਦੂਤ ਪਰਵਥਨੇਨੀ ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਰਾਜਦੂਤ ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਸਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਰਲਾਪ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ 4 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ-ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਦੁਨੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।"
1971 ਦਾ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਚਲਾਈਟ' ਕੀ ਸੀ?
'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਚਲਾਈਟ' ਮਾਰਚ 1971 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਹੋਇਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੇਦਾਗ
ਰਾਜਦੂਤ ਹਰੀਸ਼ ਨੇ 'ਮਹਿਲਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ' ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ "ਬੇਦਾਗ" ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਸਮਰਥਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਂਗੋ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
ਇਹ ਬਹਿਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਕਲਪ 1325 (UN Resolution 1325) ਦੀ 25ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਮਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।