ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ-ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ
ਕਿਹਾ-ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ
ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ
ਬਟਾਲਾ, 6 ਮਈ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਅਮਨਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਬਟਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੀ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੋਘਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਿ੍ਰੜ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।