ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ -ਈਟੀਓ
- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ
- ਵਜਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ 6 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 - ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਡਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 2017 ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੇਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 77 ਸਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਛੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਚੋਂ ਲਏ, ਫਿਰ ਇਸ ਵਰਗ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਾਭ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।