ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ : ਗੁਰਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ
- ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ
ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ
ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ/ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ 6 ਮੰਤਰੀ ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।
ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦੋਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹਰੇਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਸੀ ਉਸ ਹੱਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ "ਆਪ" ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ 15 ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ 15 ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਜਨਰਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।