ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 25000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪੜ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਦਸੰਬਰ 2025- ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 25,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਡਟਵੇਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 110 ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਨ੍ਹਾਂ 110 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 110 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ 'ਚ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ।