ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ 7 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ
ਦਿੱਲੀ, 22 ਜਨਵਰੀ 2025-ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚਕਾਰ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਿਆ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ, ਇੱਕ ਘਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਲਾਨਾ 10-12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 50% ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ 16000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 4 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਸੰਜੀਵਨੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਗੇ। 'ਆਪ' ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ 7 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ
1. ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ 2% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7% ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
3. ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10% ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
4. ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਸੀਮਾ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
5. ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
6. ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
7. ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ 50% ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।