ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਰੇਂਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਦਸੰਬਰ, 2025 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ (Suo Motu) ਲਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਹਾੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੂਚਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਹਾੜੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨੀਲਮ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਮੰਗ: ਅਰਾਵਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਨ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨੀਲਮ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੋਸ਼: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮਾਪਦੰਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਰਾਵਲੀ ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ "ਟਿਕਾਊ ਖਣਨ" ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ
ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਉਚਾਈ-ਅਧਾਰਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ (CEC) ਨੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ, ਅਰਾਵਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ: ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ 100-ਮੀਟਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"