ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗੀ: ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 9 ਜੂਨ 2025 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ , ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ , ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਭੱਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ,ਆਈ, ਡੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜਹਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ, ਭੋਲਾ ਰਾਮ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜਲਾਲ,ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ,ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰਣਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਡੱਬਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਵਾਜ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ , ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਆਏ ਦਿਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਅਖੌਤੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹਿਸਾਬ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀ .ਟੀ.ਐਫ.ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਕ਼ਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।