ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਬਦਲਾਅ?

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ  ਜਦ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ  ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਹਾਈਵੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ! ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ "ਅਮ੍ਰਿਤਕਾਲ" ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 75 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਹਨ।

 ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਭੁਗਤਿਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਖੁਣੋਂ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੀ, ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ?

ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।  ਪਟਨਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਇੱਕ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਪੁੱਜੀ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ  ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਪਈ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।  ਕਿਸੇ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਉਪਰੰਤ ਉਸਦਾ ਗਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਐਮਰਜੰਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਪੁਰ ਤੋਂ ਰੈਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਟਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਰੇ "ਕੈਗ" ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ  ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਦੀ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਜ਼ਫਰਪੁਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 2019 'ਚ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ,  ਇੰਸੇਫੇਲਾਈਟਿਸ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ  ਨਾ ਦਵਾਈ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ।

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਕਮੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ 'ਚ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

 ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਕੈਂਸਰ' ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ  ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿੱਤ-ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ  ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ  ਬੇਬਸ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ  ਦੀ ਇਹਨਾ ਸਕੀਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ  ਇਸਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ।

ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਪਾੜਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ, ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ  ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਥੇ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੈ। ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ  ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ  ਨਹੀਂ  ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ। ਕਿਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ? ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ ਵੱਡੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ? ਤਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ  ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਨਣ ਲਈ  ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਹਾਕਮ ਦੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਖ਼ਰਚ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ;ਚ ਉਹ ਚੰਗੇਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ  ਸਹੂਲਤਾਂ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ?

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਹੇਠਲੇ-ਮੱਧ-ਵਰਗ  ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਚ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 3.65 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ  ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖ਼ਰਚੇ-ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਕਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 35.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੇਠਲੇ  ਮੱਧ ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬੀ 14.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਤੱਥ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ  ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ" ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 140 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਡੰਗ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਸਭ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਲਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਪਰਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ  ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਯਤਨ ਊਣੇ-ਊਣੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰਤ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹਨ। ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨੀਤੀਵਾਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ,  ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ "ਬਦਲਾਅ" ਦੇ ਥਾਂ 'ਦਬਾਅ ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ  ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਕੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ  ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੁ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਧੱਕਾ, ਧੌਂਸ, ਧੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ  ਤਿੰਨੋਂ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ। 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਜਿਵੇਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਦਲਾਅ 'ਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।  ਸਿਆਸਤ ਦੇ  ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਡਰ ਅਤੇ ਦਾਬਅ ਹੇਠ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ  ਆਉਣਗੇ?  ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ! ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਹਾਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਜ਼ਹਿਰ ਯੁਕਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਪਸਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।  ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਹਨ। ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ "ਊਠ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਵੀ ਡਿਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਡਿਗਿਆ" ਵਾਂਗਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇ ਕੇ ਹਾਕਮ ਬਣਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ  ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭਰਮ ਜਾਲ 'ਚ  ਫਸਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਆਰਾਮ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਿਗੁਣੀ ਜਿਹੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। (500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਂ ਤੋਂ 2000 ਮਹੀਨਾ), ਪਰ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਇਹਨਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ  ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ  ਰਹੇ ਹਨ। ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ  ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਇਕੱਲਤਾ 'ਚ  ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨੇੜ-ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਥੀ ਵੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ।

ਪਰ ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ 'ਚ  ਬਣੀਆਂ ਗਗਨ ਚੁੰਬੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਹਰ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਨੂੰ  ਬਦਲਾਅ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਵੀਂ ਪੱਧਰੀ ਬਨਾਉਣ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ 'ਚ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਏ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ "ਆਕਾ" ਕਾਰਪਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨਾਹਰੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵੇਰ-ਸ਼ਾਮ ਇਹਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ  ਲੋਕ ਇਸ  ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ 'ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੇਤਾ' ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ   ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੁਸ਼ਾਸ਼ਨ  ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਬੋਲਣ, ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਵਰਾਜ ਹੋਏਗਾ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070