ਪੈਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 9 ਜੂਨ 2025: ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1989 ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਦੀ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ (ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ) ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਕੋਟਫੱਤਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ੇਰੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੇਸਾਂ, ਫੰਡਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਡੀ.ਓ. ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫਸਰ ਸ. ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਕੇਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ 7 ਕੇਸ ਦਫਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ੇਰੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਅਫਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. (ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਾਈਮ ਬਠਿੰਡਾ) ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।