ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 8 ਜਨਵਰੀ 2025: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੋਣ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਕੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ।ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿਬਿਆਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਮਹੀਪਾਲ,ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਘੁੱਦਾ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂਸਰ,ਅਮੀ ਲਾਲ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਲਵਰਹਾ,ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਲਬਰਾਹ,ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਨਗਰ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਾਮਾਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਗਰੰਟੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚੋਂ ਐਸ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏl ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ।