ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਰਚ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬੱਧਨੀ , 8ਜਨਵਰੀ 2025: ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖੋਂਹਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬਖਸ਼ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025 ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਿਰਤ ਹਾਲਤਾਂ, ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦਿਆਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਬੀਜ ਬਿਲ 2025 ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮਾਲੀਆ ਜਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਦਰ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਪੱਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਲਗਾਤਾਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ ਵਰਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ,ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਜੰਗਲ਼, ਅਨਾਜ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਧਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਕੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲੈਣ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਬਤ ਕਰਨ, ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਭ ਰਿਆਇਤਾਂ/ਛੋਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਭ ਸਮਝੌਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਜੂਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਏਜੰਡੇ, ਸੰਸਾਰ ਡਾਕੂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਗਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਕਰਤੂਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਘੜੇ ਜਾਂ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨਿਆ ਦਾ ਸੱਚ, ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਖੱਟ ਲਿਆ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲਾਂ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਏਜੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੱਧਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।