ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ : ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ
-ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੁਕਾਣਾ ਗਲਤ
-ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੁੱਕੀਆ ਸੀ ਮੁੱਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਾਰਚ, 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਦੱਸ ਕੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2018 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸੋਧ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 27 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ (ਅਸਾਧਾਰਨ) ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਜਾਂ ਅੱਧ-ਸੱਚ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 2026 ਵਿੱਚ 2018 ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸਾਖੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 70ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਧਿਆਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ।
ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ, 1973 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟਿਸਯੋਗ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 121 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਹ ਬਿੱਲ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਲਟ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 2018 ਦਾ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ-ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 21 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2018 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2008 ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।