ਜ਼ੋਨ-ਡੀ ਵਿੱਚ 87 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਟਰ-ਸੀਵਰੇਜ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ, 56 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ
-ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ- ਰੋਹਿਤ ਸੱਭਰਵਾਲ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 8 ਜੂਨ 2026- ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਵਾਟਰ-ਸੀਵਰੇਜ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਰੋਹਿਤ ਸਬਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਜ਼ੋਨ-ਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 56,681 ਵਾਟਰ-ਸੀਵਰੇਜ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ 87 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ 42 ਹਜ਼ਾਰ 265 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਰੋਹਿਤ ਸਬਰਵਾਲ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਜ਼ੋਨ A, B, C ਅਤੇ D ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਜ਼ੋਨ-ਡੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੋਨ-ਡੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਟਰ-ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਵਸੂਲ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ? ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?
ਕੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ?
ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ।ਸੇਵਕ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਵਸੂਲ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਢਿੱਲਮੁੱਲ ਰਵੱਈਆ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਬਣੀ।
ਰੋਹਿਤ ਸਬਰਵਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਰੋਹਿਤ ਸਬਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰ-ਸੀਵਰੇਜ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ੋਨਾਂ A, B ਅਤੇ C ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੌਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੀਰੂ ਕਟਿਆਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖ ਕੇ ਦਸਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
- Download Babushahi App
-
-
