ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026- ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌਖਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਮਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੇਲ ਵਾਰਡ (Male Ward) ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ:ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਪਖਾਨੇ ਹਨ । ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਹ ਬਦਹਾਲੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਗਰਿਮਾ (Dignity) ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਪੰਜਾਬ) ਨੂੰਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →