ਲੋਕਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ - ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜਨਵਰੀ 2025: ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਅਤੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਸਮੇਤ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਜੁਰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਇਸ਼ਤਿਆਰਬਾਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਕਿਉਂ ਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਇਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁਟਵਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਲਮਕਾਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡੱਟਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।