ਹੜ੍ਹਾਂਂ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,7 ਅਕਤੂਬਰ2025: ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੀਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ,ਪਸ਼ੂਆਂ, ਘਰਾਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਨੈਸਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਇੱਕ ਪਾਸੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5000 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਏਕੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15000 ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।