ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 19.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ 1878.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
ਛੇ-ਲੇਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ NH-7 (ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪਟਿਆਲਾ) ਦੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ NH-5 (ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪਰਵਾਣੂ) ਦੇ ਜੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਐਨੂਇਟੀ ਮੋਡ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਪਰਵਾਣੂ ਤੱਕ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਇਹ ਬਾਈਪਾਸ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਈਵੇ (NH-7) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪਰਵਾਣੂ ਹਾਈਵੇ (NH-5) ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੂਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਇਸ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਦਿੱਲੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਐਰੋਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਜਾਮ-ਮੁਕਤ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 7, 5 ਅਤੇ 152 ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।