ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੇਢੀ ਨਜ਼ਰ - ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ 90 ਏਕੜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ 91 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ "ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ" ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਅਖੌਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਗਾ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੋਰ-ਭੋਰ ਕੇ "ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ" ਜਾਂ "ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਟੇਢੀ ਅੱਖ ਹੈ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ "ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ" ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ 'ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ' 'ਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ "ਲੋਕ ਹਿੱਤ" ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 23 ਨੰਬਰ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੀ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ 90 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 1200 ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਗੱਜ ਵੱਜਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਪਤ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਣ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸੈਂਕੜੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਜਿਹੇ ਵੱਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ 91 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡੀਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੋਂ "ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ" ਦੀ ਲਿਸਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਥਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਪਈ ਪਰ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਪਈ 469 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 117 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੀਏਯੂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਢੋਵਾਲ ਫਾਰਮ(ਲੁਧਿਆਣਾ) ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰਤੀ(ਏਅਰਟੈੱਲ) ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਨੈੱਟ ਹਾਊਸ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹੀ 300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 76 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਨੇੜੇ 300 ਏਕੜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਦੀ 1500 ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਰਿਸਰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ- "ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।" ਜਦਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਖ਼ੋਜ ਫਾਰਮ ਹਟਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਬੀਜ ਖ਼ੋਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘’ਚੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਵਾਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜ ਤੇ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੰਝ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ- ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੀਜ-ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁਆਸ਼ਿਰੇ ਭਾਵ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ- ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਹਿਨਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਨੇ ਹਿੱਤ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਪੂਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 1990-91 ਤੋਂ ਰਾਓ-ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਦਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਤਹੂ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰ ਇਹ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਆਇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੜੁੱਲ ਬੰਨਣ।
- ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ
ਬਰਨਾਲਾ
- 96460-10770
-
ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ , writer
ashokbti34@gmail.com
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.