ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ -  ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮਸਲਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ਼ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ; ਪਰ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

                   ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ,ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਭਖ਼ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ,ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਢੁੱਠਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਗ਼ੁਬਾਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ,ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਸੀਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

                ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ,ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਝਾਕ 'ਚ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ,ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਵਿੰਗਾ ਬਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੰਮ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਦਾਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਖ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਨਹੀਂ?

              ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ,ਮਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ- ਕਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ "ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਸਵੀਰ", ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਠੂੰਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ  ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕੁਸਕਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।

                ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਲੇਂਵੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਉਪਰੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਏ?

ਸਿਤਮ ਦੇਖੋ! ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੇ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ? ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਇਹ ਮੰਗ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

                    ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ  ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਯੂ.ਪੀ.,ਐੱਮ.ਪੀ.,ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ,ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ,ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੱਕਾ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ; ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ-ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੇਤਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੁਰਮ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਵੱਧਦਾ ਹੈ।

 ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣ ,ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਦੇ  ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੱਕਾ ਵਸੇਬਾ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ।

ਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ?

ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ "ਬੁੱਧੀਮਾਨ", "ਸਿਆਣੇ" ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਪਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ,ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਗਏ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ "ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਸਿਆਣੇ, ਚਿੰਤਕ , ਮਾਹਰ " ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ ? ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ,ਨਿਤਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਉਹ ਸੱਚ-ਹੱਕ ਖਾਤਰ ਬੋਲਣੋ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ?  

ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਬਣ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ : ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ, ਚਿੰਤਕ ਮੰਚ, ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ, ਲੇਖਕ ਮੰਚ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ? ਪਰ ਲਗਭਗ ਸਭ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ । ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ,ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ  ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਪੰਜਾਬ ' ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਸਮਰ - ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆੜੀ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ, 'ਚ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ,ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ - ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ? ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ - ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਖਾਤਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ  ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜਿਓਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?

 ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ? ਅੱਠਵੀਂ,ਦਸਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ  ਵਿਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ।ਕਾਰਨ?  ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਇਹੋ-ਜਿਹੇ ਹਨ,ਜਿੱਥੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ , ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਹ ਮਾਂ- ਬੋਲੀ ਨਾਲ਼ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਕੂਲ 'ਚ  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 117 ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ?ਕਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ(ਬ), ਅਕਾਲੀ -ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ। ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੈਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ?

                ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ,ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ,ਉੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ 'ਚ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ,ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਬਸ ਡੰਗ -ਟਪਾਊ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਰੇਡੀਓ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।

                      ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਦਿੱਖ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ "ਸੱਥ" ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਮੇਲ- ਮਿਲਾਪ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਞ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ  ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ 12 ਪੰਜਾਬੀ  ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਪਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ "ਭਰਤੀ" ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ-ਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ' ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਹੈ ,ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70 ਹੈ । ਇਕ ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ । ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ,ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ,ਆਰਟ ਕਰਾਫ਼ਟ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। 70 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਬੱਚੇ ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ 6 ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ, 6 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ 12 ਮਾਪੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣ ? ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਾਲ 'ਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਪੋ - ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

                 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਗੇੜ 'ਚ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਸੁੰਗੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ  ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨਾਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਇਲਟਸ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ , ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਘਟਿਆ, ਪਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ।

                ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆਖਰ ਹੈ ਕੀ ? ਕੌਣ ਫੜੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੋਟ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੈ।  

                   ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਈਵੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ? ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ ਰੁਲ਼ੇਗਾ ?

                  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਕਾਰਕ ਸਿਆਸੀ ਹਵਸ ਕਾਰਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਪਨਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰਾਂ,ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਛੁਟਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਗਿੱਧੇ, ਭੰਗੜੇ ਤੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਹਿਤ, ਪਾਣੀਆਂ ਰਹਿਤ, ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਨ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।    

                 ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਮਧੋਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਿਓਂਕ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰੀਏ! ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਸ਼ਤੀਰਾਂ - ਲਟੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070