- ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੱਡ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। 
23 ਮਈ ਨੂੰ ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਰਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀਆਈਏ-2, ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਗੁਪਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਸੱਟਾਂ ਦੇ 16 ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਮੱਧਯੁਗੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਰੇੜ੍ਹਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਵਾਰਿਸਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਸਾਲ 13-14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ 12 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ 83 ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਸਮੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ। 

1995-96 ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਕਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਕਤਲ, ਭਾਈਕੀ ਪਿਸ਼ੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 42 ਸਾਲਾ ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 7 ਨਵੰਬਰ, 1995 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਸਹਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ (ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ 10 ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਸਹਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ), 2004 ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਬੂਲਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਤਲ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰੂਪ ਸੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ 18 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਤਲ ਵੀ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਪੁਲਸੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। 

ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 2022 ਵਿੱਚ 32, 2023 ਵਿੱਚ 55, 2024 ਵਿੱਚ 61 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 41 ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 45 ਵਿਅਕਤੀ (ਗੈਂਗਸਟਰ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਪਲਾਇਰ, ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਇਰ) ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।

ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਾਸਮਖਾਸ ਯੂ.ਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਫ਼ਸੀਲ ਜਾਨਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।    
13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ  ਇੱਕ ਅਗਵਾਕਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ  ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਰਾਤ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕਰਨਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ।

21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, 50 ਲੱਖ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ: ਅੰਕੁਸ਼ (23), ਮੁਦਿਤ (24), ਅਤੇ ਅਭਿਜੀਤ ਸਿੰਘ (24)। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ।
17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਕ ਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। 
1 ਮਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜਨ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ।
20 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 

22 ਮਈ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। 
ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਗੁਪਤ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਫੂਤਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ। 

ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?  ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਬੁੱਚੜ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਬਾਠ ਉੱਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਡਾ: ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਕੇ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਬਣਾਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਨਰਿੰਦਰ ਦੀਪ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਮੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮਜ਼ਾਲ ਐ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਆਈ ਏ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਰਿੰਦਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਵਾਲੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤਾਮ ਝਾਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਦਭਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਪਲ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮਹਿਲਕਲਾਂ ਕਾਂਡ, ਸ਼ਰੂਤੀ ਕਾਂਡ, ਜਸਪਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕਾਂਡ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਥਕੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਬਸੰਤੀ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਕੇ, ਇਨਕਲਾਬ-ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਧੱਕੜ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੇਰੇ ਵਾਲੇ ਤਿੱਖੇ ਤਰਥੱਲ ਪਾਊ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਨਾਲ "ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ, ਮਹਿਲਕਲਾਂ ਲੋਕ ਘੋਲ" ਤੋਂ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।