ਜਗਰਾਉਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ 'ਤੇ 'ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ : ਵਿਧਾਇਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲਾ 'ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ' 'ਚ!
ਦੀਪਕ ਜੈਨ
ਜਗਰਾਉਂ/ 11 ਜੂਨ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਗਰਾਉਂ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਵਿਖੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਪਰਦੇਸੀ ਢਾਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਰਾਈਸ ਮਿਲ 'ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ - 'ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ' ਨਹੀਂ, 'ਪੂਰੀ ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ'!
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਫਐਸਸੀ (DFSC) ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਗਰਾਉ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ: ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੋਨ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ: ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਚਰਚਾ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆੜਤੀਏ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਵਿਭਾਗੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 'ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ' ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ?
- Download Babushahi App
-
-
