ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: - Punjab Government ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੂਨ 2026:
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਅਤੇ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਤੂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
click for detail - https://drive.google.com/file/d/19j-hMZv65n6hIidFdxf2TwJcxhdYKwAh/view?usp=sharing
-https://drive.google.com/file/d/1NQ6GU1fX-Hrr1l4AInmeDZR86wjS5CUw/view?usp=sharing
ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਅਤੇ ਚੋਣ ਰੂਲਜ਼ 1991 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 56 ਅਤੇ 57 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜੇਤੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਯਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ‘ਐਕਸ ਆਫਿਸੀਓ’ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ੀ ਪਲਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਤੂ ਕੌਂਸਲਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਤੌਰ ਕੰਨਵੀਨਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 1991 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁਣ ਗੁਪਤ ਬੈਲਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ’ ਯਾਨੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਅਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਜਨਰਲ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਭੇਦਭਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
