CBI ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰਿਆ: ਆਪ
*ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਪੇਡ ਕੇਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ: ‘ਆਪ’*
*ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 5,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਲਈ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ: ‘ਆਪ’*
*ਜੇਕਰ ਇਹ 'ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ' ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? :ਆਪ*
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੱਥ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੇਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ 'ਪੇਡ ਮੈਟਰ' (ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਵਾਜਬ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰਿਆ ਕਿ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਅਲਾਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 5,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ?
ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਲਪਨਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੱਥ ਹਨ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਜੱਜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਡ ਕੇਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ 5,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਸਧਾਰਨ' ਕਹਿਣਾ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →