ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ Special Intensive Revision (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਛਾਏ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ Interim order ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Clear ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਵੋਟਰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ Integrity ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਜੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ Pending ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੇਲੋੜਾ Pressure ਵਧੇਗਾ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ Pending ਅਪੀਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ Legal process ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ Complex ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →