Delimitation of Parliamentary: ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ- ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ 'ਮੁਖੌਟੇ' ਵਜੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਬਾਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ 'ਮੁਖੌਟੇ' ਵਜੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੀੜਤ ਬਣੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਗਭਗ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ 'ਸਜ਼ਾ' ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਘੀ (ਫੈਡਰਲ) ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਹਮਲੇ' ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →