ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲਈ ਗਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਤੀਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਐਸ.ਸੀ.ਡੀ. ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਮੁੱਖ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ:
100% ਨੇਤਰਹੀਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 87 ਅਪਾਹਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਨੇਤਰਹੀਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੇਖਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ/ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪਿਆ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ:
"ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।" — ਗੋਇਲ, ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ।
"ਅਪਾਹਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" — ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ।
"ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ।" — ਪ੍ਰੋ. ਪੀ. ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →