ਪਾਪਾਟੋਏਟੋਏ ਚੋਣ ਵਿਵਾਦ-ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਭਾਰਤੀ ਪਿਆ ਸੀ ਰੌਲਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ
-ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 79 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ‘ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਿਆਲਾ-
ਔਕਲੈਂਡ, 17 ਫਰਵਰੀ 2026:-ਔਕਲੈਂਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਓਟਾਰਾ-ਪਾਪਾਟੋਏਟੋ ਲੋਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਜੇਨ ਐਂਡਰਸਨ ਨੇ ‘ਪਾਪਾਟੋਏਟੋ ਓਟਾਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਟੀਮ’ ਦੇ ਚਾਰ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ—ਕੁਨਾਲ ਭੱਲਾ, ਸੰਦੀਪ ਸੈਣੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਮਾ ਨਾਇਰ—ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਔਕਲੈਂਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਕਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਪਾਟੋਏਟੋ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 79 ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਔਕਲੈਂਡ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ‘ਵੋਟ ਆਨ ਦਾ ਗੋ’ (Vote On “he 7o) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਨਾਲ ਭੱਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲੇਬਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਈਮਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪਾਟੋਏਟੋ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੋਟਾਂ ਪੂਰੇ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਰਤਾਰਾ ਸਨ।
ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ‘ਫਸਟ-ਪਾਸਟ-ਦ-ਪੋਸਟ’ (6PP) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।