ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
"ਬੈਂਡ ਵਜਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ"— ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
Babushahi Network
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਫਰਵਰੀ 2026- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (SC Commission) ਵੱਲੋਂ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ' ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਸਟੇਅ (Stay) ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਡ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਬੈਂਡ ਅਸੀਂ ਵਜਾਵਾਂਗੇ।" ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਮੰਨਦਿਆਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂ-ਮੋਟੋ (Suo-motu) ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 'ਬੈਂਡ ਵਜਾਉਣਾ' ਇੱਕ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ।