ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ 'ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ' ਦਾ ਮੁੱਦਾ; DGP ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
"ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ"— ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੀ.ਐਮ.ਓ. (PMO) ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫਰਵਰੀ 2026- ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ (DGP) ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (PMO) ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੰਡਕਟ ਰੂਲਜ਼' (All India Services Conduct Rules) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇਖਾ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (DOPT) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।