Haryana Breaking: ਪੜ੍ਹੋ, ਕੌਣ ਬਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ?
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਹੋਣਗੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ;
ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ
ਰਮੇਸ਼ ਗੋਇਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਫਰਵਰੀ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ (ਆਈਏਐਸ, 1990 ਬੈਚ) ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਸਤੋਗੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਓਹ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ .
ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ
ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ, ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ, ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੀ.ਜੀ. ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਜਰਬਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ 1992-93 ਵਿੱਚ ਨਾਰਨੌਲ ਅਤੇ 1993-94 ਵਿੱਚ ਨਰਵਾਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। 1994-97 ਵਿੱਚ ਕੈਥਲ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡੀਆਰਡੀਏ ਦੇ ਸੀਈਓ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।
1996 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਮਿਲਿਆ। 1997-98 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਡੀਆਰਡੀਏ ਦੇ ਸੀਈਓ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 1998-99 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ।
1999-2000 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 2000-02 ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ, 2002-04 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 2004-05 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣੇ।
2005 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ। 2007-09 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ। 2009-12 ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
2012-15 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਟਾਊਨ-ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬਣੇ। 2015 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਮਿਲਿਆ। 2016-20 ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ।