ਇਸਤਰੀ ਜਾਗਰਤੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 :ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਹੋਈ ਸਮੁੱਚੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਤਰੀ ਜਾਗਰਤੀ ਮੰਚ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਜੱਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਨੀਯਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ NSVA 2023 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 2023 ਦੇ NSV ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨੂਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।