ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਵਲੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਰੂਪਨਗਰ 21 ਮਾਰਚ
ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੌਮੀ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਅੱਤਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਰਦਾਰ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 1832–34 ਤੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੈਨਿਕ ਮੀਰ ਆਲਮ ਟੈਂਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਜੋ ਅੱਜ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਬਜ਼ੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਾਤਰ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕਬਜ਼ੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਵਿੱਤਰ ਜਮੀਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਫੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਤੱਥਾਂ, ਅਧਿਕਾਰਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ. ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਟਾਲੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸਹਿ-ਅਸਤਿਤਵ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ:
• ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ
• ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
• ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ
• ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋੜੀ ਗਈ ਫੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
• ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮੀਨ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਮੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਬੋਚਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ. ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ।