ਦੋ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ
ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ
5 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖ਼ਿਰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਦਾਲਤੀ ਗਧੀਗੇੜ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੈਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ਼ ਅਤੇ ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮਹਿਲਕਲਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। 3 ਮਾਰਚ 2001 ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਏ ਇਸ ਝੂਠੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 11 ਫਰਬਰੀ 2008 ਨੂੰ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਐਨ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਮਹਿਲਕਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕੇਸ, ਸਥਾਪਤੀ ਖਿਲ਼ਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ (ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ) ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਫਾਈਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਸ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਸੀ/ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਡੇਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਾਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਮਹਿਲਕਲਾਂ ਲੋਕ ਘੋਲ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜ਼ਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸੀਏਏ, ਐਨ ਆਰਸੀ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਹੁੰਚ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀ/ਹੈ।
ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰਬਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 'ਇੱਕ ਮੁਲਕ, ਇੱਕ ਕੌਮ' ਦੇ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੰਕਲਪ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀਏਏ-ਐਨਆਰਸੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੇ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸੁਯੋਜਿਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾਅਰਾ,' ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਸਾਲੋਂ ਕੋ' ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਅਣਦੇਖਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਕਲਾਂ ਲੋਕ ਘੋਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ 03-03-2001 ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਦਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਗੁੰਡਾ-ਪੁਲਿਸ-ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਲੋਕ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮਹਿਲਕਲਾਂ ਲੋਕ ਘੋਲ :-
11 ਫਰਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 'ਲੋਕ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਸਲ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ' ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਕੇ ਨਿਹੱਕੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦਾਅਪੇਚ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਮੋੜਾਂ ਘੋੜਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ 18 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਿਆਂ 3 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੱਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਨਾਮਵਾਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਚੇਤੰਨ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਪੇਂਡੂ ਜਨ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਘੇਰੇ ਵਾਲੇ ਜਾਨਹੂਲਵੇਂ ਲੋਕ ਘੋਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਝ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉੱਭਰੇ ਏਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਤਹਿਾਸ ਦਾ ਮਘਦਾ ਸੂਹਾ ਪੰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸੀਲ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਲੰਬੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। 30 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੱਕ 46 ਦਿਨ) ਬਰਨਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਪੱਕੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਰੂਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਕਤੀ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ :
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2020 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਿਆਂਰਥੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਈ ਗਈ ਬਦਨਾਮ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਸੀਹ ਤਾਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ 2014 ਵਿੱਚ ਸਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਮਵਰ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਤੱਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਮਦਾ ਚਲਾਇਆਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ,ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹਨ। ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਬਾਰੇ 2 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਤਿਆ ਨੰਦ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਜ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ 10775 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 335 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਮਹਿਜ ਸਿਰਫ਼ 3.1 % ਹੈ।
ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ(ਅਗਵਾ, ਸਰੀਰਕ ਛੇੜਛਾੜ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ, ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਕਾਰਨ ਕਤਲ) ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਉਰੋ ਦੇ 2022 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਲੱਖ 45 ਹਜਾਰ 256 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਹਰ ਘੰਟੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਬਰ-ਜੁਲਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 51 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 2021 ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 86 ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 31677 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ।
ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਲਕਲਾਂ ਲੋਕ ਘੋਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਬਰ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਾਬਰ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਧੜਾਧੜ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ "ਜਬਰ-ਜੁਲਮ ਖਿਲ਼ਾਫ਼ ਲੋਕ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ, ਮਹਿਲਕਲਾਂ ਲੋਕ ਘੋਲ" ਇੱਕ ਆਹਲਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਲੋਕ ਸਾਂਝੀ ਮਿਸਾਲੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਤਾ ਦਾ ਜਬਰ-ਜੁਲਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਟਾਕਰੇ ਦਾ, ਜੂਝ ਮਰਨ ਦਾ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ, ਜਾਬਰਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਮੋੜਨ ਦਾ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਭਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਜਗਤਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੀਏ :
ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਸਲੀਬਾਂ
ਹਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਹਨੇਰਾ
ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਨਾ
ਸਾਡਾ ਵੀ ਵੇਖ ਜੇਰਾ।
ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸੰਗ ਭਿੜਨ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਣੀਏਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਆਓ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਬ੍ਹਾਂ ਦਈਏ।
-
ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ, ਲੇਖਕ
Narayan Dutt +91 96460 10770
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.