ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਭਖਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
*ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ*
*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ-ਸਰਕਾਰ ਜਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰੇ*
*ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ*
ਲੁਧਿਆਣਾ 14 ਜੂਨ 2026
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ,ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਭਰਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ,ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਭਵਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਭਖਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਾ ਹੋਈਆ ਤਾ ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸੀਲ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੱਥ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸ਼ੇਰੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਿੱਲ ਚਲਾਏ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਬੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਹੜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਡਿਫੈਂਸ ਬੰਨ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵਸ੍ਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ,ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ,ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ,ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ,ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਕੈਪਟਨ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਨਿਰਵੈਲ ਸਿੰਘ ਡਾਲੇਕੇ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਤਾਲਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸੋਗਲਪੁਰ,ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਾਈਆਂਵਾਲਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੇਵਾਲ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ,ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੁੜ ਅਤੇ ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
- Download Babushahi App
-
-
