ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ
ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਬਰਨਾਲਾ, 25 ਮਈ, 2026
ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਅਵਾਰਾ ਅਤੇ ਹਲਕੇ (ਪਾਗਲ) ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਤੰਕ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਯਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਰਨਾਲਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨੀਮਲ ਰਾਈਟਸ ਯਾਨੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ (Human Rights) ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਨਿਰਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕਸੁਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਢ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਗਾਓ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਐਨੀਮਲ ਲਵਰਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ (Preference) ਯਾਨੀ ਪਹਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਉਸ ਤਾਜ਼ਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ, ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਨੋਚ-ਨੋਚ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੱਚੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਡ ਸਕਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ (Implement) ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਹੱਡਾਰੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਬੇਹੱਦ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਆਦਮਖ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ (Dog Bite) ਨਾਲ ਰੇਬੀਜ਼ (Rabies) ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਇਲਾਜ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
