CM ਮਾਨ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ: ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ! 

"ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਝੂਠ"- ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ

ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 'ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨੇੜੇ; ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇਕੱਤਰਤਾ

ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੁੜੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ; ਜੇਕਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੋਧ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ 'ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ' ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ

ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ/ਬਠਿੰਡਾ, 17 ਮਈ 2026: ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026' ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਸਥਿਤ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪੰਥਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ, ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਕਈ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ: ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ

ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ, ਰਾਖਿਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ', ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓਗੇ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਢਾ ਥੇਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਧਾਰਾ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 'ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ' (ਪੰਜ ਜਥੇਦਾਰਾਂ) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।  

Follow Babushahi Network Channel on WhatsApp