ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 07 ਜਨਵਰੀ 2026 - ਸਾਂਝਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖ਼ੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਖਤਮ ਕਰਨ , ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ , ਪੀ ਐਮ ਯੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ,ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲਾ ਆਗੂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਨਾਵਾ, ਇਫਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ,ਹਰੀ ਰਾਮ ਰਸੂਲਪੁਰੀ,ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਰੰਜਣ ਦਾਸ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਝਿੰਗੜ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੀਰਪੁਰ , ਲਾਡੀ ਕੋਟ ਰਾਂਝਾ ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਨਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਡੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਬਸੀਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਜਿਸਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਹੀ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।ਇਹ ਉਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਇਹ ਉਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।