ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਦਸੰਬਰ, 2025 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹੀ 20 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਨੂੰ "ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ" ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਵਿਵਾਦ: ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵੈ-ਨੋਟਿਸ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ (Suo Motu) ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।