MP ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪੱਧਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ : ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਰਾਜ ਮੈਂਬਰ ਐਮਪੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਣ ਰਹੀ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ 'ਬਲੂ ਬੇਬੀ ਸਿੰਡਰੋਮ" ਵਰਗੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਣਿਆ ਖ਼ਤਰਾ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਬੰਜਰ : ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਰਾਜ ਸਭਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਮੁਹਿੰਮ : ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਤ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨਸ਼ਨ' (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਲੇਖ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡਵਾਟਰ ਬੋਰਡ (ਸੀਜੀਡਬਲਿਊਬੀ) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ 'ਸਾਲਾਨਾ ਗਰਾਊਂਡਵਾਟਰ ਰਿਪੋਰਟ 2025' ਵਿੱਚ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 62.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਪੱਧਰ 30 ਪੀਪੀਬੀ (ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਬਿਲੀਅਨ) ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੈਂਪਲ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੈਂਪਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਧਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 'ਬਲੂ ਬੇਬੀ ਸਿੰਡਰੋਮ" ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੈਂਪਲ ਵਿੱਚ "ਰੈਜ਼ੀਡੂਅਲ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ" ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਖਾਰਾਪਣ ਸਾਡੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਕੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਊਂਡਵਾਟਰ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ" ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਪੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਓ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਹੈਲਥ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕੈਂਪ' ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 'ਡੀਪ ਐਕਵੀਫ਼ਰ ਮੈਪਿੰਗ' ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੀਜੀਡਬਲਿਊਬੀ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 53.04 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੈਂਪਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 62.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੈਂਪਲ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਪੱਧਰ 30 ਪੀਪੀਬੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਦੋਂ 32.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੈਂਪਲ ਖ਼ਰਾਬ ਸਨ, ਇਸ ਸਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਕੇ 62.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 91.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਵਿੱਚੋਂ 16 ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 'ਖ਼ਰਾਬ' ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਬਾਠ।